देशभर के किसानों का छह माह से चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन से आखिर मोदी सरकार को नफरत क्यों - कांग्रेस ।
देशभर के किसानों का छह माह से चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन से आखिर मोदी सरकार को नफरत क्यों - कांग्रेस ।
गया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसान विरोधी कानून के खिलाफ देशभर में विगत छह माह से चल रहे किसान आंदोलन के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन एवम् काला दिवस को कांग्रेस, इंटक,किसान कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल, महिला कांग्रेस, ने समर्थन करते हुए काली पट्टी बांध, हाथो में तख्ती लेकर कोरोनावायरस गाइड लाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन कर काला दिवस के रूप में मनाया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिठू, इंटक के प्रदेश सचिव सह गया जिला इंटक प्रभारी अशोक सिंह, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष युगल किशोर सिंह ,इंटक के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृष्ण प्रकाश, सी एल यू के जिलाध्यक्ष अजय सिंह, कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक टिंकू गिरी आदि के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कार्यालय राजेंद्र आश्रम, श्रमिक केंद्र राजेंद्र आश्रम, कांग्रेस सेवादल बोर्ड कार्यालय चौक, पर आयोजित कार्यक्रम में बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, विद्या शर्मा, मदीना खातून, भोला पासवान, कौशल किशोर सिंह, धीरेन्द्र कुमार, अनवरी खातून, मनीषा सिंह, विनोद बनारसी, अरुण कुमार पासवान, श्रवण पासवान, सुरेन्द्र मांझी, विनय कुमार सिन्हा, जगदीश यादव, शामिल खान, आंनद मोहन झा, आदि शामिल रहे।
नेताओ ने कहा की देश के अन्नदाता किसान तीन काले कानून के खिलाफ विगत 26 नवम्बर 2020 से जिस समय कड़ाके की ठंड थी उस दिन से आज 26 मई 2021 को छह माह पूरे हो गए परन्तु केंद्र की मोदी सरकार दिखावा के नाम पर केंद्रीय कृषि मंत्री को भेज कर ग्यारह बार किसानों से वार्ता करने का ढोंग किया गया, कोई समाधान नहीं निकली। इस छह माह के दौरान आंदोलन में शामिल सैकड़ों किसानों की मौत हो गई , परंतु प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या भाजपा के कोई भी वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि देना भी मुनासिब नहीं समझा, आखिर मोदी सरकार एवम् भाजपा को किसानों के जायज मांग के आंदोलन से इतना नफरत क्यों है, देश जानना चाहती है।
नेताओ ने कहा की प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित मांग केंद्र सरकार से किया गया - - - -
1. किसान विरोधी तीनों काले कानून अविलंब वापस लें।
2.स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एम एस पी पर कानून जल्द बनाए।
3. कोरोनावायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगो को जल्द मुफ्त टीकाकरण करे।
4. लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए सभी गरीब, मध्यवर्गीय परिवार को छह माह का मुफ्त राशन एवम् 7500₹ प्रति माह दिया जाए।
5.श्रम विरोधी कानून को अविलंब समाप्त करे।
6. निजीकरण एवम् राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना बंद करो।
गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट
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